अक्षररेखा, ५ वैशाख । नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादको कानुनी निरुपण भएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गगन थापा नेतृत्वलाई नै कानुनी रूपमा आधिकारिक भएको फैसला गरेपछि यो विवाद कानुनीरूपमा टुंगो लागेको हो ।
गत माघमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्माण गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद एकाएक चुलिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वले निर्वाचनमा भाग लिएर जनमतबाट स्वीकृतिसमेत पाइसकेको अवस्थालाई आधार मान्दै आफ्नो फैसला सुनाएको छ ।

पुरानो नेतृत्वले नियमित महाधिवेशन समयमै गर्न नसक्नु नेतृत्वको अक्षमता वा इच्छाशक्तिको कमीका रूपमा औँल्याउँदै विशेष महाधिवेशनबाट स्थापित नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ ।

गत भदौ २३÷२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमाथि व्यापक प्रश्न उठेपछि तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले पार्टीभित्र विद्रोहको सुरुवात गरेका थिए । उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेका थिए ।

त्यसका लागि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । तर उनीहरूको माग तत्कालीन नेतृत्वले स्वीकारेन । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गर्नसक्ने विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गरे । तर, विशेष महाधिवेशनलाई टार्ने कोसिस तत्कालीन संस्थापन पक्षले गरेपछि गगन र विश्वहरू त्यसविरुद्ध उभिएका थिए ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू उपस्थित गराएर पार्टीको नेतृत्व पनि बदले र नीति पनि परिवर्तन गर्ने फैसला गरे । उनीहरूको उक्त कदमलाई निर्वाचन आयोगले समेत वैधानिकता दिएको थियो ।

तर, आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेताहरू सर्वाेच्च अदालत गए । यो बीचमा फागुन २१ मा भएको चुनावमा चाहिँ विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वकै हस्ताक्षरबाट टिकट लिएर देउवा समूहका नेताहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।
अदालतको फैसलाप्रति देउवा समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशनलाई अहिले पनि आफूले नस्वीकार्ने बताएका छन् । ‘सर्वाेच्च अदालतको निर्णयमा मेरो केही भन्नु छैन । तर, विशेष महाधिवेशन मैले मानेको छैन । मान्दा पनि मान्दिनँ,’ उनले भनेका छन् ।
अब यस्तो अवस्थामा देउवा समूहको बाटो के हुन्छ ? अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर नयाँ नेतृत्वसँग सहकार्य गर्ने कि राजनीतिक प्रतिरोधको अर्काे अध्याय सुरु गर्ने ? उनीहरू अन्योलमा देखिन्छन् ।

अदालतको आदेशपछि अब गगन थापाको नेतृत्व कानुनी रूपमा स्थापित भइसकेकाले पार्टीभित्रका सबै संकटको पार लगाउने जिम्मेवारी उनको काँध आएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नेतृत्व त अन्तरिम जस्तो मात्र भएकाले पार्टीको घोषित १५औँ महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । महाधिवेशन आउँदो असोजमा गर्ने घोषणा पनि भइसकेको छ ।