अक्षररेखा संवाददाता
बर्दिया, १ जेठ
वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले बिहीबार बारबर्दिया नगरपालिका २ र ३ को बीच लठुवाघाटमा पर्ने बबई नदीकिनारको अन्मित संस्कारका बेला मलालीहरू सुस्ताउन बनाइएका टहरा भत्काएको छ ।
वन कार्यालयको सो कार्यप्रति अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । वन अतिक्रम हटाउने नाममा मानवीय संवेदनामाथि प्रहार गरिएको भन्दै स्थानीय सरकार तथा समुदायबाट चर्को आलोचना भएको हो ।
वन कार्यालयले बिनासूचना एकाएक समुदायको सार्वजनिक उपयोगका लागि बनाइएका संरचना भत्काएको बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर छविलाल थारूले बताए । ‘त्यहाँ कुनै व्यक्तिले अतिक्रमण वा कब्जा गरेको थिएन । समुदायको आवश्यकताअनुरुप समुदायकै आग्रहमा त्यहाँ संरचना बनाइएको थियो,’ नगर प्रमुख थारुले भने, ‘तर कसैलाई कुनै सूचना नै नदिई एकाएक ती संरचना भत्काइयो ।’ संरचना भत्काइएपछि मात्रै आफूले जानकारी पाएको उनले बताए ।
समुदायको आवश्यकता र मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषयमा वन कार्यालयले अलिकति पनि विवेक पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ । अझ सूचना र जानकारीबिनै भत्काइएकोप्रति उनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘भत्काउनै परे सूचना दिएर भत्काएको भए हुन्थ्यो, त्यहाँका सामग्री पुनः प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जथाभावी भत्काउँदा त्यहाँका पुनः प्रयोग गर्नमिल्ने टिन, पाइपजस्ता कुरा पनि िपूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् ।’
गत वर्ष मात्र बारबर्दिया नगरपालिकाले २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ३ वटा घाटमा यस्ता संरचना बनाएको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये लठुवाघाटको संरचना भत्काइएको हो । ‘त्यो कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति थिएन । सार्वजनिक सम्पत्ति थियो । सार्वजनिक ठाउँमा समुदायको आवश्यकताका आधारमा ती संरचना निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी जग्गाको संरक्षणका नाममा सरकारी सम्पत्ति नै नष्ट गर्नु कहाँसम्मको बुद्धिमानी हो !’
वन कार्यालयको सो कार्यप्रति बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर खड्कबहादुर खड्काले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत वन अतिक्रमण हटाउने नाममा अन्तिम संस्कारका लागि निर्माण गरिएको सार्वजनिक उपयोग तथा मानवीय संवेदनासँग जोडिएको संरचना भत्काइनु अत्यन्त दुःखद, आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य भएको जनाएका छन् ।
‘मानिसको मृत्युपश्चात गरिने अन्तिम संस्कार हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति र भावनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो । नदी तथा खोलाको किनारमा गरिने यस्ता संस्कारका क्रममा घामपानीबाट ओत लाग्ने विश्रामस्थलजस्ता संरचना कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बनेका होइनन्,’ उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय समुदायको आवश्यकता र पीडासँग जोडिएका सार्वजनिक संरचना हुन् ।’
अतिक्रमण हटाउने नाममा भइरहेका यस्ता कार्यको तीव्र विरोध गर्दै वनभित्र बनेका वन कार्यालय, सुरक्षा पोस्ट सरकारी भवन पनि भत्काइनुपर्ने चुनौती दिएका छन् । ‘यदि यिनै संरचनालाई मात्रै ‘अतिक्रमण’ भन्दै डोजर चलाइन्छ भने प्रश्न उठ्छ— वनभित्र बनेका वन कार्यालय, सुरक्षा पोस्ट, सरकारी भवन तथा निकुञ्जभित्र रहेका ठूला संरचनाहरूमा पनि यही मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन ? कि कानुन केवल स्थानीय सरकारले बनाएका संरचना, जनताका घर, गरिबका टहरा र संस्कृतिसँग जोडिएका संरचनामाथि मात्रै लागू हुने हो ?’
जनताको घर र जनताको सेवासित जोडिएको काममा मात्रै डोजर चलाएर राज्य बलियो नहुने तर्क गर्दै उनले न्यायपूर्ण व्यवहारले मात्र जनताको विश्वास जित्नुपर्ने जनाएका छन् ।
त्यसैगरी नागरिक तहबाट पनि घाटका संरचना भत्काइएकोप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । बाँसगढी नगरपालिका ९ का ओमप्रकाश पौडेलले आफ्नो फेसबुकमार्फत यस कार्यको निन्दा र आलोचना गरेका छन् ।
‘वन अतिक्रमण हटाउने नाममा सार्वजनिक उपयोग र महत्वका सरचना हटाइनु निन्दनीय छ, मलामी जाँदा घामपानीबाट ओत लाग्न बनाइने विश्रामस्थल जस्ता सार्वजनिक उपयोगका संरचना स्थानीय समुदायको आवश्यकता र संवेदनासँग जोडिएका हुन्छन् ।’ उनले पनि यदि यस्ता संरचना निर्माण गर्नुलाई अतिक्रमण मान्ने हो भने वनभित्र बनेका सबै वन कार्यालयहरू, सुरक्षा पोस्टहरूलाई के भन्ने ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
त्यस्तै, बाँसगढी नगरपालिका ५ का लीलाधर शर्माले पनि यस कार्यको तीव्र विरोध जनाएका छन् । ‘योभन्दा घृणित र निन्दनीय काम अरू के हुन्छ ?’ उनले पनि फेसबुकमा प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘यस्ता घृणित कुकर्मको सबैले विरोध गरौँ ।’
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका डिएफओ विजयराज सुबेदीलाई फोन गर्दा फोन उठेन ।





