अक्षररेखा डटकम
बर्दिया, २८ वैशाख

बाँसगढी नगरपालिकाले नगरबासीलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नगरपालिकाबाटै प्रदान गर्ने भएको छ । नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा, सरल सेवा प्रवाह र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बाँसगढी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खड्कबहादुर खड्काले अब छिट्टै थप योजनासहित जनतामाझ सशक्त सेवाका साथ उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘सेवा प्रवाहसँगै नगरबासीले अब भूमि प्रशासनसम्बन्धी स–सानादेखि ठूला कामका लागि गुलरिया धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ,’ नगर प्रमुख खड्काले भने । भूमि प्रशासन सेवामा नगरबासीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सेवा सुरु गर्न लागिएको नगर प्रमुख खड्काको भनाइ छ ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा संघीय सरकारअन्तर्गत मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएको थियो । यो सेवालाई सरल, गुणस्तरीय र स्थानीयबासीको सहज पहुँचमा पु¥याउनका लागि स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

सोही नीतिअन्तर्गत गत वैशाख १० गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक पालिकाहरूलाई मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी भएसँगै बाँसगढीलगायत देशभरिका २ सयभन्दा बढी पालिकाहरूले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

गत वैशाख १६ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै बाँसगढी नगरपालिकाले पनि सो सेवा प्रवाह गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको पत्र पठाएको थियो । नगरपालिकाले पठाएको पत्रमा बाँसगढी नगरपालिका आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी उक्त सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जनाइएको छ । पत्रमा स्थानीय सरकारले आवश्यक जनशक्तिसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मालपोत र नापीबाट प्राप्त हुने लाभकर र रजिस्ट्रेसन शुल्क सतप्रतिशत स्थानीय सरकारकै रहने गरी कानुनी व्यवस्थासहित हस्तान्तरण गर्ने सुनिश्चितता गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।

नगरपालिकाको पत्रको जवाफमा मन्त्रालयले पुनः वैशाख १७ गते प्रतिबद्धता पत्र पठाएको छ । जसमा सो सेवा प्रवाहका लागि नगरपालिकाले देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धताका लागि आभार प्रकट गर्दै थप कार्ययोजनासहित सम्पर्कमा रहने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

चरणबद्ध रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय पालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने उद्देश्यका साथ पहिलो चरणमा ३५ वटा पालिका छनोट गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । पालिकाहरूको इच्छा, तत्परता र क्षमताका आधारमा सेवा हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । ‘पालिकाहरू इच्छा गरेर मात्रै पनि भएन,’ सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुप¥यो ।’

पालिकाबाटै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएपछि नगरबासीलाई सहज हुने भएको छ । आफ्नै पालिकाबाट भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण काम हुने भएपछि बाँसगढी नगरपालिका–५ का कृष्ण बाँस्तोलाले खुसी व्यक्त गरे । ‘जग्गासम्बन्धी सानो कामका लागि पनि गुलरिया धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, फेरि सहज रूपमा सेवा पाउन पनि गाह्रो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाबाटै सो सेवा लिन पाउँदा स्थानीयबासीलाई निकै सहज हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय